वन लॉ मेकर, वन पेन्शन देण्याचा सरकारकडे प्रस्ताव
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- लोकसभेचे माजी खासदार किंवा देशातील कोणत्याही विधानसभा किंवा विधान परिषदेच्या माजी आमदारांना यापुढे वन लॉ मेकर, वन पेन्शन देण्याच्या मागणीचा विनंती अर्ज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पाठविण्यात आला असल्याची माहिती अ‍ॅड. कारभारी गवळी यांनी दिली. तर संघटनेच्या वतीने वन लॉ मेकर, वन पेन्शनचा आग्रह धरण्यात आला आहे.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनानिमित्त गुरुवारी (दि. 14 एप्रिल) वन लॉ मेकर, वन पेन्शन सत्यबोधी सुर्यनामा केला जाणार आहे. देशात अनेक मतदार संघात आमदार झालेले लोकप्रतिनिधी खासदार होऊन त्यांचा कार्यकाळ संपलेला आहे. अशांना आमदार आणि खासदार अशी दोन्ही पेन्शन मिळते. एकापेक्षा जास्त वेळा आमदार असलेल्या व्यक्तीला इतर टर्मसाठीचे जादा पेन्शन दिली जाते. कार्यकाळ संपलेल्या आमदार-खासदारांना सुमारे दोन हजार कोटीपेक्षा जास्त रक्कम दरवर्षी चुकीच्या पेन्शनसाठी लागते. त्याचा संपूर्ण बोजा सर्वसामान्य जनतेवर पडतो. त्यामुळे एखादी व्यक्ती आमदार किंवा खासदार म्हणून जरी कार्यकाळ संपून पेन्शन घेत असेल तर अशा व्यक्तीला फक्त एकच पेन्शन देण्याची गरज असल्याचे संघटनेच्या वतीने स्पष्ट करण्यात आले आहे.
वन लॉ मेकर, वन पेन्शन संपूर्ण देशात लागू होण्यासाठी आंदोलनाचा भाग म्हणून, ही लढाई संघटनेने सुरू केली आहे. आमदार, खासदार यांच्या हातात स्वतःचे पगार, भत्ते, पेन्शन वाढविण्याचा अधिकार असतो. त्याचा गैरफायदा घेऊन जनतेच्या पैशाची लूट केली जात असल्याचा आरोपही संघटनेच्या वतीने करण्यात आला आहे. पंजाबमध्ये आलेल्या नवीन आम आदमी पार्टीच्या सरकारने एक आमदाराला एकच पेन्शन योजना लागू केली आहे. लोकप्रतिनिधी जनतेच्या पैशावर डल्ला मारतात ही बाब कायमची संपविण्यासाठी आंदोलन जारी करण्यात आल्याचे अ‍ॅड. गवळी यांनी म्हंटले आहे.