घोषणा व लाटणे-थाळीच्या निनादाने जिल्हा परिषदचा परिसर दणाणला
अहमदनगर (प्रतिनिधी)- मागील पाच महिन्यापासूनचे थकित वेतन मिळावे व राज्य सरकारने जाहीर केलेले भत्ते त्वरीत देण्याच्या मागणीसाठी जिल्ह्यातील आशा सेविका व गट प्रवर्तक हातात थाळी व लाटणे घेऊन मोर्चाने जिल्हा परिषदेवर सोमवारी धडकल्या. महाराष्ट्र राज्य आरोग्य खाते आशा व गटप्रवर्तक संघटना व अहमदनगर जिल्हा अशा संघटनेच्या वतीने या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. आशा सेविकांच्या घोषणा व लाटणे-थाळीच्या निनादाने जिल्हा परिषदचा परिसर दणाणला.
बुरुडगाव रोड येथील भाकपच्या पक्ष कार्यालयापासून या मोर्चाची सुरुवात झाली. जिल्हा परिषदेवर मोर्चाने आलेल्या आशा सेविकांनी प्रवेशद्वारात ठिय्या देऊन जोरदार निदर्शने केली. आशा व गट प्रवर्तक यांचे सप्टेंबर 2021 पासूनचे थकित मानधन वारंवार लेखी व तोंडी सूचना देऊन देखील शासनाने सदर मानधन आशांना दिलेले नाही. शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी या मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. यामध्ये संघटनेचे राज्य उपाध्यक्ष अ‍ॅड. कॉ. सुधीर टोकेकर, जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. कॉ. सुभाष लांडे, विडी कामगार नेते कॉ. कारभारी उगले, कार्याध्यक्षा सुवर्णा थोरात, कॉ. सुरेश पानसरे, कॉ. संजय नांगरे, कॉ. आप्पासाहेब वाबळे, उपाध्यक्ष कविता गिरे, निर्मला खोडदे, स्मिता ठोंबरे, स्वाती धापटकर, आश्‍विनी गोसावी, उषा दिघे, अंबिका भालेराव, भदगले, शिंदे, नाजिया पठाण, संध्या पोटफोडे आदींसह जिल्ह्यातील आशा सेविका व गटप्रवर्तक सहभागी झाले होते. आरोग्य विभागाचे जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक डॉ. अमोल शिंदे व आशा समन्वयक संज्योत उपाध्ये यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले. डॉ. शिंदे यांनी राज्यस्तरावरुन जिल्ह्यासाठी पुरेसे अनुदान प्राप्त झाले असून, आशा स्वयंसेविकांना थकीत सर्व मानधन देण्यात येणार असून, इतर प्रश्‍न राज्यस्तरावरुन मिळालेल्या मार्गदर्शक सुचनेनूसार मार्गी लावण्याचे लेखी आश्‍वासन दिल्याने आंदोलन मागे घेण्यात आले.
अत्यंत गरिब परिस्थितीतून आशा सेविका काम करत आहे. शासनाने कोरोना काळात त्यांना दहा-दहा तास काम करून घेतले. आशा काम करत असताना त्यांना मानधन प्रत्येक महिन्याच्या 5 तारखेला देऊ असे संघटनेच्या पदाधिकारी यांना लेखी आश्‍वासन देऊन देखील, शासनाने त्यांचे पाच महिन्यांचे मानधन दिलेले नाही. मध्यंतरीच्या काळात त्यांचे मानधन वाढवून दिले. परंतु फक्त कागदोपत्री प्रत्यक्ष हातात काहीही पडलेले नाही. परंतु नियमीत वेतन देखील मिळाले नसल्याने आशा सेविकांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. जो पर्यंत मानधनाची थकबाकी मिळत नाही, तो पर्यंत शासनाचे कुठलेही काम करणार नसल्याचा निर्धार आशा व गट प्रवर्तकांनी केला आहे. कोरोना काळात केलेल्या कामाचे कौतुक व मानसन्मान नको, तर कुटुंब चालविण्यासाठी थकित वेतन देण्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
जिल्ह्यात गेल्या सप्टेंबर 2019 ते जानेवारी 2022 अखेर काही तालुक्यात आशा व गट प्रवर्तकांचे काही महिन्यांचे थकीत वेतन आहे ते ताबडतोब मिळावे, सन 2021 पासून राज्य शासनाने त्यांना दोन हजार व गटप्रवर्तक यांना तीन हजार थकीत असून, ते ताबडतोब फरकासह मिळावे, केंद्र सरकारने 1 ऑक्टोंबर 2021 पासून आता बंद केलेला भत्ता पुन्हा सुरु केला असून, तो ताबडतोब द्यावा, ऑक्टोबर 2021 पासून गटप्रवर्तक यांना 1200 व आशांना 1000 आणि कोविड भत्ता 500 रुपये मान्य केलेले ताबडतोब फरकासह मिळावे, आशांना स्मार्टफोन व स्कुटी मंजुरी होऊनही मिळालेली नसून, ती त्वरित द्यावे, 1 जुलै 2020 पासून वाढवलेल्या मानधनात कोणतीही कपात करू नये, मागील सन 2020 व 2021 आशा व गटप्रवर्तक यांचे संपकाळातील कपात केलेले मानधन देण्यात यावे, लसीकरण करण्याची सक्ती थांबवावी किंवा त्याला जादा मोबदला देण्यात यावा, 1 जुलै 2022 पासून 500 रुपये मानधन वाढविण्याची तरतूद करण्यात यावी, थकित वेतन थोडेथोडे अदा न करता संपूर्ण थकीत रक्कम 28 फेब्रुवारी 2022 पर्यंत जमा करण्यात यावी व दर महिन्याच्या पाच तारखेच्या आत पगार जमा करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
