अखेर जिल्हाधिकारी यांच्याकडून महापालिकेने सुचविलेली दलित वस्ती सुधार योजनेची प्रस्तावित कामे रद्द

दलित वस्ती सुधार योजनेचा कोट्यावधीचा निधी इतरत्र वळविला जात असल्याची नगरसेविका शीला दीप चव्हाण व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण यांनी केली होती तक्रार

अहमदनगर (प्रतिनिधी)- शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधार योजना) अंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वळवला जात असल्याप्रकरणी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण व नगरसेविका शीला चव्हाण यांच्या तक्रारीची जिल्हाधिकारी यांनी दखल घेऊन सदर 6 कोटी रुपयाची कामे रद्द करुन नवीन प्रस्ताव सादर करण्याचे सुचविले आहे. तसेच दलित वस्ती विकास योजनेतंर्गत करावयाच्या विकासकामांबाबत महापालिकेच्या महासभेत महापौरांना अधिकार देणे, मुळात हा प्रकारच बेकायदेशीर असून, यामुळे नगर शहरात अशी चुकीचे कामे होत असल्याचे चव्हाण यांनी जिल्हाधिकार्‍यांच्या निदर्शनास आणून दिले.
शहरात साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजना (दलित वस्ती सुधार योजना) अंतर्गत आलेला निधी अन्य ठिकाणी वापरला जात असून, त्यामुळे मूळ दलित वस्तीत राहणार्‍या नागरिकांवर अन्याय होत असल्याची तक्रार नगरसेविका शीला दीप चव्हाण व काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दीप चव्हाण यांनी जिल्हाधिकार्‍यांकडे 9 मार्च रोजी केली होती. याची जिल्हाधिकारी यांची तातडीने दखल घेऊन जिल्हाधिकारी नगरपालिका शाखेच्या वतीने आयुक्तांना 11 मार्च रोजी दोन दिवसात वस्तुनिष्ठ अहवाल सादर करण्याचे आदेश काढले होते. दोन दिवसात महापालिकेने आपला अहवाल सादर न केल्याने जिल्हाधिकारी यांनी 16 मार्च रोजी काढलेल्या पत्रात नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या 5 मार्च 2002 चे शासन निर्णयान्वये संदर्भ क्र.5 व 2 नोव्हेंबर 2002 च्या शुध्दीपत्रकाचे संदर्भ क्र. 6 अन्वये महापालिकेच्या प्रस्तावात पालन झालेले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. सदर संदर्भाचे पालन करुन फेर प्रस्ताव सादर करण्याचे म्हंटले आहे. महापालिकेने सन 2021-2022 साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेतंर्गत दलित वस्ती सोडून इतर ठिकाणी टाकलेली 6 कोट रुपयाची 36 कामे जिल्हाधिकारी यांनी रद्दबातल ठरवले असून, चव्हाण यांच्या तक्रारीनंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या निर्णयानंतर महापालिकेने 17 मार्च रोजी जिल्हाधिकारी यांना या निधीबाबत खुलासा सादर केला असून, यामध्ये 36 कामापैकी प्रत्यक्षात 10 कामे बहुसंख्येने असलेल्या दलितवस्ती व त्या वस्त्यांसाठी पोहोच रस्त्यांचे प्रस्तावित केलेले असून, उर्वरीत 26 कामे दलितवस्ती मध्ये नसल्याचे स्पष्ट म्हंटले आहे. त्याला अनुसुचित जातीसाठी आरक्षीत प्रभागातील असल्याचे कारण दिले आहे. मात्र हा निधी फक्त दलित वस्तीच्या विकासासाठी खर्च होण्यासाठी तक्रार करण्यात आली असून, हा खुलासा देऊन महापालिकेने आपले पितळ उघडे पाडले असल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे.

तसेच नागरी दलित वस्ती सुधारणा योजनेच्या 5 मार्च 2002 चे शासन निर्णयान्वये संदर्भ 9 मध्ये निधी वितरण विषयक महापौरांना कामे सुचविणे व निधी वितरणबाबत अधिकार देण्यात आलेला नाही. या निधीच्या विनीयोगासाठी जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नियुक्त करण्याचे सुचवले असून, यामध्ये महापालिकेचे नगररचना शाखा अधिकारी, विशेष जिल्हा समाजकल्याण अधिकारी सदस्य आहे. तर महापालिका आयुक्त किंवा त्यांचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित व जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नगरपालिका प्रशासनाचे अधिकारी सदस्य सचिव आहे. या समितीद्वारे दलित वस्ती सुधार योजनेसाठी निधी कसा व कोठे खर्च करावयाचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र अहमदनगर महापालिकेत महापौरांना अधिकार असल्याचे प्रस्ताव पाठवून निधी मागवण्यात येतो. हे चुकिचे असून, महापौरांना या निधीबाबत शासन निर्णयानूसार कुठल्याही प्रकारे अधिकार नसल्याचे चव्हाण यांनी म्हंटले आहे. साहित्यरत्न लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे नागरी वस्ती सुधार योजनेचा निधी दलित वस्तीमध्ये खर्च होण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांनी घेतलेल्या दखलबद्दल त्यांचे आभार मानण्यात आले आहे.

महापालिकेकडून मूळदलित वस्तीच्या विकासासाठी सदरचा निधी खर्च न करता तो इतरत्र उच्चभ्रू वस्तीत वापरला जात असल्याचे सिध्द झाले आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेचा योग्य तो विनियोग होत नसल्याने अनेक दलित वस्तींचा विकास झाला नाही. यामध्ये अधिकारी व पदाधिकारी दोन्ही दोषी असून, अत्यंत चुकीच्या पध्दतीने कामे सुचविण्यात आली होती. तक्रार केल्यानंतर जिल्हाधिकारी यांनी तातडीने दखल घेऊन निधीचा वापर दलित वस्तीमध्ये करण्याचे सुचविले आहे. शासन निर्णयान्वये जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या समितीने विकास कामे हाती घेऊन योग्य ठिकाणी दलित वस्ती मध्ये निधी खर्च करावा. -दीप चव्हाण